उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। 2017 में सत्ता संभालने के बाद से, योगी सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए राज्य पुलिस और प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप न केवल अपराधियों पर शिकंजा कसा गया, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया।

अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई

योगी सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ मुठभेड़ों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2017 से 2024 के बीच, पुलिस ने 217 अपराधियों को मुठभेड़ों में मार गिराया, जबकि 7799 अपराधी घायल हुए हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य सरकार अपराध को बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है।

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पुलिस की इन कार्रवाइयों ने अपराधियों के बीच खौफ पैदा किया है। कई अपराधी खुद को कानून के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हुए हैं। इसके अलावा, पुलिस ने संगठित अपराध को खत्म करने के लिए कई बड़े गिरोहों का पर्दाफाश किया है।

अवैध संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई

अपराध पर नियंत्रण के लिए केवल मुठभेड़ों तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं था। इसलिए, सरकार ने अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई शुरू की। 2017 से अब तक, पुलिस और प्रशासन ने 140 अरब रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इनमें महंगे घर, जमीन के बड़े-बड़े टुकड़े, लक्जरी गाड़ियां, और कई व्यवसाय शामिल हैं।

जब्त की गई संपत्तियां अपराधियों द्वारा अवैध गतिविधियों के जरिए अर्जित की गई थीं। सरकार का मानना है कि अपराधियों की आर्थिक ताकत को खत्म करना उन्हें पूरी तरह से कमजोर करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह कदम राज्य में अपराध के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

अपराध के प्रति सरकार की नीति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि उनकी सरकार अपराध और अपराधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, “उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। यह कार्रवाई प्रदेश को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने के लिए आवश्यक है।”

योगी सरकार की यह नीति न केवल अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है, बल्कि राज्य की जनता के लिए भी सुरक्षा का भरोसा दिलाती है। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने पुलिस बल को आधुनिक तकनीकों और संसाधनों से लैस किया है। इसके साथ ही, न्याय प्रक्रिया को तेज़ और प्रभावी बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।

कानून व्यवस्था में सुधार

योगी सरकार के इन प्रयासों का असर अब साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रदेश में संगठित अपराध के मामले कम हुए हैं, और सामान्य अपराधों में भी कमी आई है। जनता के बीच सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है, जिससे वे अपने रोजमर्रा के काम निडर होकर कर पा रहे हैं।

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सरकार ने अपराध के आंकड़ों को कम करने के लिए स्थानीय पुलिस को अधिक अधिकार और जिम्मेदारियां दी हैं। साथ ही, अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराध करने वाले व्यक्तियों को तुरंत दंडित किया जाए, ताकि समाज में कानून का डर बना रहे।

जनता के लिए भरोसा

योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई से जनता को भी यह संदेश मिला है कि राज्य में अब कानून का राज है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और अपराधियों पर सख्ती से आम लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोगों को यह महसूस हो रहा है कि वे एक सुरक्षित माहौल में रह रहे हैं, जहां अपराधियों की कोई जगह नहीं है।

इसके अलावा, सरकार की ये नीतियां उत्तर प्रदेश को एक विकसित और निवेशकों के अनुकूल राज्य बनाने में भी मदद कर रही हैं। अपराध मुक्त माहौल व्यापारियों और उद्यमियों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है।

भविष्य की योजनाएं

योगी सरकार का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य में कानून व्यवस्था को इतना मजबूत किया जाए कि अपराध करने की सोच भी खत्म हो जाए। इसके लिए पुलिस बल को नई तकनीकों से लैस किया जा रहा है और अपराध रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि अपराध पर नियंत्रण के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। इसलिए, उनकी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। यह नीति राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही समाज में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना रही है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की सख्त कार्रवाइयों ने न केवल अपराधियों के बीच भय का माहौल पैदा किया है, बल्कि जनता को भी सुरक्षित माहौल प्रदान किया है। जब्त की गई संपत्तियां और मुठभेड़ों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सरकार अपने उद्देश्यों को लेकर कितनी गंभीर है।

इस सख्त रुख का असर केवल कानून व्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि राज्य के विकास और निवेश के माहौल पर भी सकारात्मक रूप से पड़ रहा है। योगी सरकार की ये नीतियां उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

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जय हिंद 🇮🇳

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